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Delhi News: 27 अप्रैल से रद्द होंगे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

Delhi News: 27 अप्रैल से रद्द होंगे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

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Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा को छूट दी गई है। 27 अप्रैल 2025 से यह नियम लागू हो जाएगा। जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पास मेडिकल वीजा हैं उनके वीजा भी 29 अप्रैल 2025 के बाद अमान्य हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आदेशों का सख्ती से पालन करने की बात कही है।

गंभीर नजर रख रही है सरकार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी इलाकों में सघन निगरानी की जाए और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार इस पूरे मामले को देश की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है और कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी।

इन नागरिकों को मिलेगी छूट

रेखा गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्रालय से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों के SAARC वीजा भी रद्द किए जाएं। विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 3(1) के तहत केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। हालांकि मेडिकल वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमैटिक और ऑफिसियल वीजा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को इस आदेश से छूट दी गई है। इन वीजा श्रेणियों के तहत जिन लोगों को अनुमति दी गई थी वे भारत में रह सकेंगे। बाकी सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना होगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सभी राज्यों को आदेश

केंद्र सरकार ने इस कार्रवाई को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न रहे। साथ ही हर राज्य सरकार को अपने यहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है और इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Neha Mishra
Author: Neha Mishra

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